Agriculture Land: ‘सलोखा योजना’ (Reconciliation Scheme)ही शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे तसेच शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांचे आपआपसातील वाद मिटून सौख्य व सौहार्द वाढीला लागावे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश मानला जात आहे.या योजनेच्या माध्यमातून शेतजमीन हस्तांतरण प्रक्रिया सुलभ होणार असून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी व शेतजमीन धारकांनी सलोखा योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी केले गेले आहे.(Agriculture Land)
एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क रुपये १ हजार व नोंदणी शुल्क रुपये १ हजार असे नाममात्र शुल्क आकारण्याबाबत सवलत देण्याची ‘सलोखा योजना’ शासनाने ३ जानेवारी रोजीच्या शासननिर्णयाद्वारे अंमलात आलीली आहे.
अशा आहेत सलोखा योजनेच्या अटी व शर्ती:
– सलोखा योजनेचा(Reconciliation Scheme) कालावधी अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याबाबतची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षाचा राहील आहे.
– या योजनेत पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किमान १२ वर्षांपासून असला पाहिजे आहे.(Agriculture Land)
हे हि वाचा : डिजिटल स्वाक्षरी असलेले 7/12 कसा काढावा
– एकाच गावात जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे परस्परांकडे मालकी व ताबा असल्याबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी विहित पंचनामा नोंदवहीमध्ये केला पाहिजे व सदर पंचनामा नोंदवहीवरून तलाठी यांनी जावक क्रमांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना दिले गेले पाहिजे. अदलाबदल दस्त नोंदणीवेळी पक्षकारांनी सदर पंचनामा दस्तास जोडला गेले पाहिजे.
– सलोखा योजनेंतर्गत दस्तामध्ये अधिकार अभिलेखातील सर्वसमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोगवटादार वर्ग/सत्ताप्रकार, पुनर्वसन/ आदिवासी/कूळ आदी सर्व बाबी विचारात घेऊन दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवीत आहे तसेच अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.
– आणि पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे या व्यतिरिक्त इतर वैयक्तिक जमिनींचे अदलाबदल करण्याबाबतच्या प्रकरणांचा सलोखा योजनेत समावेश असणार नाही किंवा अशी प्रकरणे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीस पात्र असणार नाहीत.
– योजनेमध्ये पहिल्याचा ताबा दुसऱ्याकडे व दुसऱ्याचा ताबा पहिल्याकडे असणाऱ्या जमिनीच्या दोन्ही बाजूकडील क्षेत्रामध्ये कितीही फरक असला तरी ते या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहे.(Reconciliation Scheme)
– अकृषिक, रहिवासी तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमिनीस सदर योजना लागू असणार नाही तसेच सलोखा योजना अंमलात येण्यापूर्वी काही पक्षकारांनी जमिनीची अदला-बदल केली असेल किंवा अदलाबदल दस्तासाठी अगोदरच मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरली असेल तर त्याचा परतावा मिळणार नाही.
– या योजनेमध्ये दोन्ही पक्षकारांची जमीन ही यापूर्वीच तुकडा घोषित असेल तर त्याबाबत प्रमाणित गटबुकाची प्रत दस्तास जोडून अदलाबदल दस्त नोंदवून त्याप्रमाणे दस्ताचे वस्तुस्थितीनुसार फेरफाराने नावे नोंदविता येत आहेत.(Agriculture Land)