Land Registration Survey Map: राज्यात जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात नियमबद्धता आणण्यासाठी सरकारने नोंदणी अधिनियमात सुधारणा केली आहे आणि आता प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनीसाठी मोजणी नकाशा व प्राधिकरणाची मंजूरी बंधनकारक करण्यात आलीली आहेLand Registration .
जिरायती जमीन असेल तर वीस गुंठे आणि बागायती असेल तर दहा गुंठ्यांच्या आतील जमिनींच्या खरेदी-विक्रीच्या दस्त नोंदणीसाठी मोजणी नकाशा जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मात्र, त्यावरील जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांसाठी मात्र मोजणी नकाशा जोडणे बंधनकारक नाही आणि त्यामुळे सक्षम प्राधिकरणाची मान्यता घेतली असेल तरच अशा जमिनींच्या तुकड्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहार कायदेशीर ठरणार आहे तसेच जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेऊनच एक व दोन गुंठ्यांची दस्त नोंदणी करण्याचे आदेश नोंदणी महानिरीक्षक यांनी १२ जुलैच्या परिपत्रकानुसार दिले गेले होते.
मागील 150 वर्षांपासूनचे जमिनीचे सर्व जुने सातबारा फेरफार नोंदी पहा तुमच्या मोबाईलवर
Land Registration त्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रत्येक जिल्ह्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते आणि या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार नाकारले जात होते. मध्यंतरी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात या परिपत्रकाला आव्हान देणारी याचिका दाखल झाली होती आणि त्यावर न्यायालयाने हे परिपत्रक रद्द करण्याचे आदेश दिले आहे.
दरम्यान, या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून नोंदणी अधिनियम १९०८ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि या सुधारणेनुसार राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा (जिरायती वीस, तर बागायती दहा गुंठे) कमी क्षेत्राचे तुकडे पाडून शेत जमिनींची दस्तनोंदणी करता येणार नाही, असे स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे; तर प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या तुकड्यांची दस्तनोंदणी करावयाची झाल्यास त्यासोबत मोजणी नकाशे जोडणे बंधनकारक झालेले आहे…
मात्र प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा अधिक क्षेत्राची दस्तनोंदणी करताना मोजणी नकाशा जोडणे बंधनकारक राहणार नाही तसेच त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे जोडल्यास दस्तांची नोंदणी करता येईल, असे सरकारने कळविले गेले आहे. त्यामुळे शेतजमिनींचे एक, दोन अथवा तीन गुंठे असे तुकडे पाडून विक्री करावयाची झाल्यास त्यासाठी जिल्हाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकरणाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे, हे यावरून स्पष्ट झाले गेले आहे.
शेतकरी सरकारी योजना व महत्त्वाच्या माहितीसाठी व्हाट्सअप चैनल ला फॉलो करा
for my land