Gram Panchayat encroachment : गावातील अतिक्रमणाचा प्रश्न हा केवळ कायदेशीर किंवा प्रशासकीय नाही, तर तो थेट गावाच्या विकास, सुरक्षितता आणि सामाजिक नीतीशी संबंधित असतो. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात (कलम ५२, ५३) अतिक्रमण काढण्यासाठी स्पष्ट अधिकार आणि प्रक्रिया दिली असूनही, अनेक गावांमध्ये अर्ज देऊनही अतिक्रमण कायम राहत असते, ही खरोखरच गंभीर शोकांतिका आहे. यामागे कारणे स्पष्ट आहेतकि ग्रामपंचायतीची अनास्था, राजकीय हस्तक्षेप, स्थानिक दबावगटांचे वर्चस्व आणि मतांचे राजकारण असते. परिणामी, सार्वजनिक जागा, गायरान, रस्ते यांचा बेकायदेशीर वापर होतो आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांवर गदा येत असते(Gram Panchayat encroachment).
शासनाचे नियम, नोटीस प्रक्रिया आणि महसूल-पोलिस सहकार्याची तरतूद असूनही ती कागदावरच राहते तसेच काही ठिकाणी तर अतिक्रमण धारकांना चुकीचे संरक्षण मिळते आणि कायदा हतबल होतो आणि हे केवळ प्रशासकीय अपयश नाही, तर न्याय आणि पारदर्शकतेवरचा प्रहार आहे. अतिक्रमणावरील कार्यवाही न झाल्यास गावाचा शाश्वत विकास आणि नियोजन दोन्ही धोक्यात येत असतात. म्हणून ग्रामपंचायत, महसूल आणि पोलिस विभागांनी कायद्याची अंमलबजावणी तातडीने, पक्षपातशून्य आणि कठोरपणे करणे हीच काळाची गरज असते. अन्यथा अतिक्रमण हा गावाच्या भविष्यासाठी कायमचा रोग ठरत आहे. (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ५२ व कलम ५३)
१. ग्रामपंचायत हद्दीतील गायरान / शासकिय / सार्वजनिक जागा व रस्ते यावरील अतिक्रमणाची नोंद अतिक्रमण रजिस्टर मध्ये करण्यात यायला हवी.
२. ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत अतिक्रमण करुन बांधकाम होणारच नाही, याची दक्षता ग्रामपंचायतीने घेणे आवश्यक असते.
३. जुन्या अतिक्रमण धारकास कारणे दाखवा नोटीस देवून संक्षिप्त सुनावणी घेऊन त्वरित अतिक्रमण काढण्याची ग्रामपंचायतीने कार्यवाही करण्यात यायला हवी.
४. महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग निर्णय दि. १२ जुलै २०११ नुसार अतिक्रमणे खूप कालावधीपासूनची आहेत किंवा त्यांच्या बांधकामावर प्रचंड खर्च झालेला आहे tsech अशा कारणास्तव अतिक्रमणास संरक्षण देण्यात येऊ नये. सदरील अतिक्रमण काढून टाकण्याची ग्रामपंचायतीची जबाबदारी आहे.
५. ग्रामपंचायत हद्दीतील शासकीय / सार्वजनिक / मोकळया जागा /गायरान जमिनी यांची नकाशासह सूची तयार करून ती ग्रामपंचायत कार्यालयात ठळकपणे लावण्यात यावी तसेच शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केल्यास कायदेशीर कार्यवाहीचा इशारा त्याच नकाशासोबत ठळकपणे देण्यात यावाGram Panchayat encroachment.
६. अतिक्रमणधारकास नोटिस दिल्यानंतर, त्याने दिलेल्या मुदतीत अतिक्रमण न काढल्यास, ग्रामपंचायतने गरज भासल्यास महसूलविभाग व पोलिस विभागाच्या मदतीने अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही करावी आणि अतिक्रमण काढून टाकण्यासाठी होणारा खर्च अतिक्रमण करणाऱ्याकडून वसूल करण्यात यावा.
गावातील अतिक्रमण हटवण्याची प्रक्रिया व त्याबाबतीत ग्रामपंचायत ला असणारे अधिकार याबाबत माहिती जाणून घेऊ..
निवासी प्रयोजनार्थ अतिक्रमण करुन बांधलेली घरे नियमित करणे-
महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. प्र.आयो-२०१७/प्र.क्र.३४८/योजना-१०, दि. १६ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये दि. १/१/२०११ पर्यंतची निवासी प्रयोजनार्थ अतिक्रमण करून राहणाऱ्या सर्वांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे तसेच ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेमध्ये याबाबत सविस्तर ठराव घेऊन पंचायत समितीकडे प्रस्ताव सादर करावा. उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली पंचायत समिती स्तरावर खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यात आली गेली आहे.Gram Panchayat encroachment
१. उपविभागीय अधिकारी -समिती अध्यक्ष
२. तहसिलदार -समिती सदस्य
३. गट विकास अधिकारी -समितीचे सदस्य सचिव
अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे शुल्क हे रेडिरेकनर दरानुसार सदर जागेची किंमत निश्चित करून ठरविण्यात येईल तसेच प्राप्त शुल्काच्या रक्कमेपैकी १० टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीच्या विशेष ग्रामिण गृह निर्माण फंड मध्ये जमा करण्यात यावी व उर्वरित ९० टक्के रक्कम राज्यशासनाकडे जमा करण्यात यावी(Gram Panchayat encroachment).
शेतकरी सरकारी योजना व महत्त्वाच्या माहितीसाठी व्हाट्सअप चैनल ला फॉलो करा