Lend NA: महाराष्ट्र शासनाने जमीन ‘एनए'(Lend NA) करण्याच्या प्रक्रियेत आणखी सुधारणा करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे आणि तसा शासन निर्णय यापूर्वीच महसूल आणि वन विभागाने 23 मे 2023 रोजी जारी केला आहे. पण हा सुधारित शासन निर्णय आणखी सुटसुटीत समजून आपण घ्या.
राज्य सरकारकडून इथून पुढे बांधकामाची परवानगी देण्यासाठी ‘बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली’ अंतर्गत बांधकाम परवानगीसोबतच जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठीची परवानगी ऑनलाईन पद्धतीने एकत्रितपणे देण्यात येणार आहे, असं शासन निर्णयात नमूद केलं गेल आहे.
महसूल विभागाच्या नवीन निर्णयानुसार, बांधकाम परवानगी मिळालेल्या प्लॉटवर स्वतंत्ररित्या एनए (अकृषिक) परवानगीची आवश्यकता नसणार आहे आणि याआधी एखाद्या प्लॉटवर बांधकाम करायचं असल्यास, बांधकाम परवानगीसाठी नियोजन प्राधिकरणाकडे आणि एनए परवानगीसाठी महसूल विभागाकडे अर्ज करावा लागत असे. पण आता नागरिकांना दोन वेगवेगळ्या विभागांकडे जाण्याची गरज नसणार आहे. आता इथून पुढे बांधकाम परवानगी देतानाच जमिनीच्या अकृषिक वापराची म्हणजेच ‘एनए’ ची सनद देण्यात येणार आहे.
एवढंच नव्हे तर नवीन सुधारणेनुसार..
भोगवटादार वर्ग-1 च्या जमिनींच्या बाबतीत ‘बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली’ मध्ये गरज असेल तर रुपांतर कर वसूल केला जाईल आणि मग बांधकाम परवानगीसोबत अकृषिक वापराची सनद दिली जाईल तसेच तर ‘भोगवटादार वर्ग 2′ च्या बाबतीत, नजराणा आणि इतर शासकीय रकमांची देणी दिल्यास आणि तहसिलदारांनी परवानगी दिल्यास ‘बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली’ अंतर्गत बांधकाम परवानगी दिली जाईल. या बांधकाम परवानगीसोबत अकृषिक वापराची सनद देखील दिली जाईल.Lend NA