Electricity: राज्यातील शेतकऱ्यांना कमी दरात वीज उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक प्रकल्प प्रस्तावित केले असून, सन 2025 पर्यंत 50 टक्के सौरऊर्जा फीडर प्रकल्पाचे काम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे. यासाठी शासनामधून आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले गेले आहे.Electricity
उपमुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, शेतकऱ्यांना 50 टक्के दिवसा आणि 50 टक्के रात्री वीज उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे आणि या विजेचे दर 7 रुपये प्रती युनिट असून शेतकऱ्यांना दीड रुपये प्रती युनिट प्रमाणे देण्यात येत आहे. सन 2017 मध्ये सौरऊर्जा फीडर योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे आणि दिवसाही वीज मिळनार आहे.Electricity
शेतकऱ्यांना वीज उपलब्धतेसाठी सौर ऊर्जेवरील प्रकल्प सुरु करण्यात आले आहेत तसेच आजच्या स्थितीत एकूण 548 मे. वॅ.चे प्रकल्प कार्यरत असून 1083 इतकी स्थापित क्षमता निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत सौर उर्जितीकरण झालेल्या रोहित्रांची संख्या 9 हजार 217 असून याचा लाभ 90 हजार शेतकऱ्यांना होत आहे. अजून 8 हजार मे.व्हॅट वीज शेतकऱ्यांना देण्यासाठी जवळपास 13 हजार मे.व्हॅट वीज प्रकल्प क्षमता वाढवावी लागणार देखील आहे.Electricity
राज्य शासनाने यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून 3 किलोमीटर अंतराच्या आत जमीन उपलब्ध होणे आवश्यक आहे आणि शासनाची जमीन नसेल तर शेतकऱ्यांना रेडीरेकनरच्या 6 टक्के किंवा प्रति हेक्टर 75 हजार रुपये आणि प्रत्येक वर्षी 2 टक्के वाढ असा जो दर अधिक असेल तो देऊन भूसंपादन प्रक्रिया करण्यात येत आहे.
कृषीपंचाचेही मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्यात आले आहे आणि यावर्षी दीड लाख कृषी पंप देण्याचा प्रयत्न आहे. कृषी विभागाची थकबाकी 48 हजार 689 कोटीवर गेली आहे. यामध्ये 15 लाख 23 हजार 426 ग्राहकांनी आतापर्यंत एकही वीज बील भरले नाही यामध्ये वीजेची वसुली होत नाही अशा अडचणी होत्या परंतु ती जबाबदारी शासनाने घेतली आहे. त्यांना थकीत बील Electricity भरा अशा सूचना नाही तर चालू बील भरण्यासाठी विनंती करण्यात आलीली आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या कुसुम योजनेतून अनुदान मिळणार आहे आणि या अनुदानामुळे कमी दरात वीज उपलब्ध होईल, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
हे हि वाचा : अण्णासाहेब पाटील महामंडळामार्फत दोन योजना सुरू