शेती कुंपण योजना (Sheti kumpan yojana)वन्य प्राण्यांमुळे पिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी चेन लिंक फेन्सिंग उभारणीची शेती कुंपण योजना.

शेती कुंपण योजना अवशक्ता( Sheti kumpan yojana)

वनक्षेत्रात वन्यप्राणी मोठया प्रमाणात आढळून येत असल्याने आणि वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे शेत पिक नुकसानी, पशुधन नुकसानी व मानवी जिविताची हानी अशा प्रकारच्या समस्या आढळून येतात यावर उपाय योजना म्हणून शेती कुंपण योजना( Sheti kumpan yojana) राबविण्यात येत असतात.

शेती कुंपण योजना राबविण्याची पद्धती

• शेती कुंपण योजना( Sheti kumpan yojana) वनाला लागून असलेल्या काही जमीन सार्वजनिक उपयोगाच्या (वन जमीन सोडून) असतात. अशा प्रकरणी ग्राम परिस्थीतीकीय विकास समिती / संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती ही लाभार्थी म्हणून पात्र ठरत असतात.
• जिथे (वन जमीन सोडून) जिथे कमीत कमी १० शेतक-यांची( Sheti kumpan yojana) सामुहिकरित्या सलगतेने कुंपण तयार करण्यासाठी समिती तयार झाली असेल, अशा प्रकरणी ती समिती लाभार्थी म्हणून पात्र ठरणार आहे.
• अनुदान उपलब्ध करुन देण्यासाठी सलग( Sheti kumpan yojana) क्षेत्राची कमाल लांबी १००० मिटर राहील व किमान दहा शेतक-यांनी सामुहिकरित्या अनुदान उपलब्ध होण्यासाठी विनंती केलेली असायला हवी.
• अंशदानात्मक पद्धतीप्रमाणे चेन लिंक फेन्सिंगकरिता लागणा-या रक्कमेच्या ९० टक्के रक्कम शासकीय अनुदान राहील आणि १० टक्के रक्कम सामुहिक लाभार्थ्यांचा हिस्सा राहील.

शेती कुंपण योजना अटी आणि नियम

1. सदर जमिनीवर हे कोणाचे अतिक्रमण नसावे.( Sheti kumpan yojana)
2. सदर जमिनीवर कमीत कमी १०० रोपे प्रति हेक्टरी प्रमाणे साग/बांबू रोपवन घेतलेले असावे व त्या अनुषंगाने वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र अर्ज करतांना सादर करावे लागते.
3. निवडलेले क्षेत्र वन्यप्राण्यांचे नैसर्गिक भ्रमणमार्गामध्ये (Corridor) नसावा.
4. सदर जमिनी वापर प्रकार (Land use pattern) पुढील १० वर्ष बदलता येणार नाही असा ठराव समितीने सादर करावा आवश्क  लागेल.
5. सदर प्रकरणी समितीस १०% अर्थसहाय्य देणे बंधनकारक राहिल व असे हमीपत्र समितीस सादर करावे लागणार आहे.
6. लाभार्थी यानी चैनलिक फेन्सिंगची मागणी केली असेल त्या क्षेत्रात वन्य प्राण्यांपासून शेत पिकांची नुकसानी होत असल्याबाबत ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती / संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीचा ठराव व त्या अनुषंगाने वन परिक्षेत्र अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र अर्ज करतांना सादर करावे लागणार आहे.

लोखंडी जाळीची उंची व दर

महाराष्ट्रातील बहूतेक क्षेत्रात रानडुक्कर व रोही  आणि यांचेकडून होणारी पिक नुकसानी साधारणतः एकाच क्षेत्रात होत असल्याने दोन्ही प्राण्यांसाठी वेगवेगळ्या उंचीची फेन्सिंग न वापरता आर. सी. सी. पोलवरील १.८० मीटर उंच फेन्सिंग वापरण्यात येणार आहे.

अर्जासोबत जोडावयाचे कागदपत्रे.

वरील नमूद सर्व अटी व शर्ती पूर्ण करणा-या लाभार्थ्यांना संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी यांचे नांवाने अर्ज सादर करावा लागणार आहे.( Sheti kumpan yojana) अर्जा सोबत जोडा वयाचे कागदपत्रे खालील प्रमाणे पहा :

शेती कुंपण योजना लागणारी कागदपत्रे पहा

1. संबंधित शेताचा अद्ययावत ७/१२ आणि नकाशा आवश्क.
2. एकापेक्षा जास्त शेत मालक असल्यास, अर्जदाराला प्राधिकृत करण्याचे अधिकार पत्र आवश्क.
3. आधारकार्डची / निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्राची प्रत असणे आवश्क.
4. बैंक पासबुकची अद्ययावत प्रत असणे आवश्क.
5. ग्रामपंचायत दाखला असणे आवश्क.
6. समितीचा ठराव व त्या अनुषंगाने वन परिक्षेत्र अधिकारी यांचे प्रमाणपत्रे असणे आवश्क.
7. हमी पत्र असणे आवश्क.

हे हि वाचा : गट शेती योजना काय आहे आणि फायदे अनुदान 

वन विभागास अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अवलंब करावयाची कार्यप्रणाली

• वन परिक्षेत्र अधिका-याकडे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अर्जदाराची अर्हता पूर्ण होत आहे आणि काय किंवा कसे याबाबत पडताळणी करून घ्यावी व कागदपत्रांची शहानिशा करून घावी.
• एका गावातील संपूर्ण अर्ज (अनुदान उपलब्धतेच्या अधीन) प्राप्त झाल्यानंतर लाभार्थी यादी ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती / संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीकडे मान्यतेसाठी सादर करावी लागत असते.
• ग्राम परिस्थितिकीय विकास समिती/ संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर मान्यता दिलेले अर्ज सर्व कागदपत्रासह वनपरिक्षेत्र अधिकारी संबंधित सहाय्यक वनसंरक्षक यांचेमार्फत उप वनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी यांना सादर करत असतात.
• उप वनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी अनुदान उपलब्धतेनुसार लाभार्थ्याची अंतिम यादी जाहीर करतील आणि त्यानुसार प्रत्येक लाभार्थ्याला किती शासकीय अनुदान देय आहे  आणि  किती आर्थिक भाग लाभार्थ्याकडून देय आहे यांचे आदेश जारी करतील व त्यानुसार राज्याचा हिस्सा समितीचे शासकीय खात्यात हस्तांतरीत करण्यात येतील.
• ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती / संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीने प्रत्येक टप्प्यानुसार संबंधित लाभाथ्र्यांचा १० टक्के हिस्सा समितीच्या खात्यात  आणि लाभार्थ्याने जमा केल्यानंतर टप्यानुसार देय रक्कम धनादेशाद्वारे लाभार्थ्यांना अदा करत असतात.
• शासकीय अनुदान लाभार्थ्यांना देतांना लाभार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर त्यांनी शासनाशी करारनामा केल्यानंतर संबंधीत लाभार्थ्यांचा १० टक्के हिस्सा ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती / संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या खात्यात लाभार्थ्याने जमा करावा लागणार आहे ..
• लाभार्थ्याने त्याचे योगदान ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती / संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीकडे जमा केल्यापासून अंतिम प्रदान जास्तीत जास्त ४५ दिवसांचे आत संबंधितांना केले जाईल हयाची जबाबदारी संबंधीत वनपरिक्षेत्र अधिका-याची राहनार आहे.

जॉईन करा डिजिटल शेतकरी मॅगझीन आणि मिळवा शेती विषयक माहिती ,न्यूज़ , जॉब अपडेट्स , बाजार भाव, त्यासाठी खालील लिंक ला क्लिक करा तसेच आलेला नंबर सेव्ह करा.