Land record: बहुतेक लोकांना वडिलोपार्जित जमीन अथवा इतर Land Record संपत्ती स्वतःच्या नावावर करायची असते आणि मात्र, त्यासाठी लागणाऱ्या सरकारी सोपस्कार आणि स्टँम्प ड्युटीमुळे त्यासाठी वेळकाढूपणा केला जात असतो. त्यामुळे कधी कधी दुसऱ्याच समस्या उभ्या राहतात आणि परिणामी त्या इस्टेटीला मुकावे लागते land ownership.
वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटपासाठी अथवा 7/12 उताऱ्यावर वारसदारांची नावे लावण्यासाठी तुम्हाला कोर्टाची अथवा दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजविण्याची गरज नाही तसेच सर्वांच्या सहमतीने तहसीलदारांकडे अर्ज केल्यास कोणतेही शुल्क न भरता जमिनीचे कायदेशीर वाटप करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांची असते. कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही, याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी.
कुटुंबातील जमिनीचे वाटप करण्यासाठी Land Record अथवा मयताच्या वारसदारांची नावे सातबारा उताऱ्यावर लावण्याची एक सोपी पद्धत आहे आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार सर्व वारसदारांची सहमती असेल तर ते जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून नोंद लावण्यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज सादर करू शकतात land ownership आहे
तहसीलदार त्या सर्वांना एक नोटीस काढून सर्वांची सहमती असल्याची खात्री करेल आणि जमीन वाटपाचा आदेश काढतील आणि या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही तलाठ्यावर असते. तहसीलदारांच्या आदेशानंतर नव्याने कोणत्याही नोटीसा काढण्याची गरज तलाठ्याला नाही. त्यामुळे अधिकाधिक नागरीकांनी जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून सात-बारा उताऱ्यावर नाव लावण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार तहसीलदारांकडे अर्ज करावेत आणि या बाबतचे परिपत्रक काढले आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सर्व जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांवर सोपविली आहे.
तहसीलदार त्या सर्वांना एक नोटीस काढून सर्वांची सहमती असल्याची खात्री करेल आणि जमीन वाटपाचा आदेश काढतील आणि या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही तलाठ्यावर आहे. तहसीलदारांच्या आदेशानंतर नव्याने कोणत्याही नोटीसा काढण्याची गरज तलाठ्याला नाही तसेच त्यामुळे अधिकाधिक नागरीकांनी जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून सात-बारा उताऱ्यावर नाव लावण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार तहसीलदारांकडे अर्ज करावेत. या बाबतचे परिपत्रक काढले जात असते. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सर्व जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांवर सोपविली जात आहे.
हे हि वाचा : आपला सिबिल/क्रेडीट स्कोर पहा आपल्या मोबाईलवर फक्त दोन मिनिटात
आमच्या इंस्टाग्राम ला ही फॉलो करा
फेसबुक पेजला फॉलो करण्यासाठी येथे क्लिक करा