ही योजना शेतकऱ्याला असलेल्या आर्थिक गरजेपोटी तसेच स्थानिक पातळीवर शेतमाल साठवणुकीच्या पुरेशा(lone) सुविधा नसल्यामुळे सुगीच्या काळापर्यंत शेतीमाल एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणात विक्रीसाठी आणला जात असतो. त्यामुळे या कालावधीत शेतमालास बाजारभाव फार कमी होत असतात. शेतीमालास(lone) योग्य बाजारभाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान हे होत असते. आणि मात्र काढणी हंगामात शेतमालास जादाही बाजारभाव मिळू शकतो. तसेच शेतकऱ्यास सुगीच्या कालावधीत असलेली आर्थिक आडचण विचारात घेऊन त्यांना या गरजेच्या वेळी आर्थीक सहाय्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि पणन मंडळ शेतमाल तारण कर्ज(lone) योजना राबविण्यात येत असते.
या योजनेचा घेतलेला थोडक्यात आढावा
कृषी पणन मंडळाच्या शेतमाल तारण कर्ज योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाच्या काढणी हंगामात कमी भावाने विक्री न करता तो शेतमाल बाजार समितीच्या गोदामामध्ये तारणास ठेवून शेतकऱ्यांना तारण कर्जाच्या(lone) स्वरुपात सुलभ आणि त्वरित कर्ज उपलब्ध करुन देणे हा या योजने मागचा मुख्य उद्देश असतो. शेतमाल तारण कर्ज योजनेमध्ये तुर,मूग, उडीद, सोयाबीन, सुर्यफुल, धना, भात (धान), करडई, ज्वारी, बाजरी, मका, गहू, काजू बी, बेदाणा तसेच हळद इत्यादी या शेतमालाचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या गोदामात तारण म्हणुन ठेवलेल्या शेतमालाच्या एकूण किंमतीच्या 75 टक्केपर्यंत रक्कम 6 महिने कालावधीसाठी 6 टक्के व्याज दराने तारण कर्ज (lone)म्हणुन देण्यात येत असते. ही योजना पणन मंडळाच्या स्वनिधीतून बाजार समित्यांना तीन टक्के व्याज सवलत अनुदान स्वरुपात देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्याने उत्पादित केलेला शेतमाल बाजार समितीच्या गोदामात तारण योजनेंअतर्गत ठेवल्यास संबंधित शेतकऱ्यास सोयाबीन, तुर, मूग, उडिद, चना, भात (धान), करडई, सुर्यफुल, हळद, ज्वारी, बाजरी, मका तसेच गहू या शेतमालासाठी एकूण किंमतीच्या 75 टक्के रक्क्म तारण कर्ज(lone) म्हणून मिळत असते.
काजू बीसाठी एकूण किंमतीच्या 75 टक्के रक्कम जास्तीत जास्त रु.80 प्रति किलो आताच्या बाजार भाव नुसार तसेच बेदाणासाठी एकूण किंमतीच्या कमाल 75 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 7500 प्रति क्विंटल यातील कमी असणारी रक्कम तारण कर्ज(lone) म्हणून बाजार समिती मार्फत देण्यात येत असते. या कर्जासाठी व्याज दर हा फक्त 6 टक्के इतका असून कर्जाची मुदत 6 महिने म्हणजेच 180 दिवस येवडी आहे.
शेतमाल तारण कर्ज योजनेच्या अटी कोणत्या
शेतमाल तारण कर्ज(lone) योजनेंतर्गत फक्त उत्पादक शेतकऱ्यांचाच शेतीमाल स्विकारला जात असतो. व्यापाराचा शेतीमाल या योजनेंतर्गत स्विकारत नाही. प्रत्यक्षात तारण ठेवलेल्या शेतमालाची किंमत ही त्यादिवसाने बाजारभाव किंवा शासनाने जाहीर केलेली आधारभूत खरेदी किंमत यापैकी जी कमी असेल तो ठरविण्यात येत असते.
तारण कर्जाची(lone) मुदत 6 महिने म्हणजेच 180 दिवस असून तारण कर्जाचे व्याजाचा दर 6 टक्के असते.बाजार समितीचे तारण कर्जाची 180 दिवसांचे मुदतीत परतफेड केल्यास तारण कर्जावर 3 टक्के प्रमाणे व्याजाची आकारणी केली जात असते. उर्वरित 3 टक्के व्याज बाजार समितीस प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून देण्यात येत असते. मुदतीत कर्ज परतफेड न केल्यास व्याज सवलत भेटत नही.
सहा महिन्यांच्या मुदतीनंतर पुढील सहा महिन्यापर्यंत 8 टक्के व्याज दर आणि त्याचे पुढील सहा महिन्याकरीता 12 टक्के व्याज दर आकारणी केली जात असते.तारण उचलेल्या शेतमालाची साठवणूक, देखरेख तसेच सुरक्षा बाजार समिती विनामूल्य करतात.
तारणातील शेतमालाचा विमा उतरविण्याची जबाबदारी संबंधित बाजार समिती कडे आहे.
शेतमाल तारण कर्ज(lone) योजना राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आणि वरदान असे मानले आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि भविष्यात वाढणाऱ्या बाजारभावाचा फायदा शेतकऱ्यांना व्हावा, या दृष्टिकोनातून कृषि पणन मंडळातर्फे सदर योजना राबविण्यात येत असल्याने या योजनेचा लाभ राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यांस होणे अपेक्षित गरजेचे आहे. या योजनेमध्ये समिल होणेबाबत शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या बाजार समितीशी संपर्क साधून योजनेत सहभागी होणेसाठी बाजार समितीस उद्युक्त करण्यात यावे.योजना यशस्वी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी बाजार समितीत आपला स्वत:चाच माल तारणास ठेवला जावा. व्यापाऱ्यांचा माल शेतकऱ्यांनी आपल्या नावावर तारणास देऊच नये. शेतमाल काढणीनंतर तारण योजनेंतर्गत तारणात ठेवण्यापुर्वी शेतकऱ्यांनी शेतमालाचा स्वच्छता आणि प्रतवारी करणे तसेच चागला प्रतीचा माल आवश्यक आहे.
प्रत्येक शेतमालातील इतर घटकांचे तसेच आद्रेतेचे प्रमाण किती असावे
याबाबतच शास्त्रशुद्ध प्रमाण निश्चित केले आहे. त्यानुसार तारणास ठेवल्यास शेतमालामध्ये इतर घटक आणि आर्द्रता यांचे प्रमाण विहित मर्यादेपेक्षा जास्त नसते. प्रत्येक अशा मालाचे तसेच त्यामुळे गोदामात साठविलेल्या इतर मालाचेही नुकसान खराब होऊ शकते.शेतकऱ्यांनी 180 दिवसात बाजारभावाच्या अभ्यास करुन योग्यवेळी तारणातील शेतमालास विक्री करण्याची दक्षता हि घ्यावी. 180 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस शेतमाल (lone)तारणास ठेवल्याने पुढील हंगामातील शेतमालाची आवक सुरु होऊन बाजारभाव कमी होण्याची शक्यता असते. तसेच 180 दिवसानंतर तारण कर्जावर व्याजाची वाढीव दराने आकारणी करण्यात येते हे माहिती असावे.
शेतमाल तारण ठेवल्यानंतर त्याच्या विक्रीवेळी किंवा माल परत घेताना शेतमालाच्या आर्द्रतेत होणाऱ्या बदलानुसार त्याच्या वजनात काही प्रमाणात बदल होतो हे शेतकर्यांनी जाणीव ठेवावी, ही बाब शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यावी.कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून कृषि पणन मंडळ राबवित असलेल्या शेतमाल तारण योजनेव्यतिरिक्त नाबार्डचे योजनेंतर्गत प्रमाणित गोदामामध्ये शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल ठेवल्यास त्यांना गोदाम पावतीवर बँकामार्फत तारण कर्ज येत असते. शेतकरी या योजनेचाही चागला लाभ घेऊ शकतात.
हे हि वाचा : खतांच्या किंमती आणखी भडकणार पहा काय कारण आहे