पुणे : राज्यात 7/12 सातबारा उताऱ्यासह अन्य उतारे ऑनलाइन करण्याचे काम सध्या जमाबंदी आयुक्तालयाकडून सुरू आहे आणि त्यानुसार दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक तालुक्यातील एका गावाला ऑनलाइन (7/12) केल्यानंतर आता सप्टेंबरअखेर राज्यातील ५०० गावे महसूल आकारणीत ऑनलाइन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अकृषक महसुलासाठी ग्रामस्थांना तलाठ्याचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत आणि तसेच सरकारलाही महसुलाचा अंदाज घेता येणार आहे.
राज्यातील ६० टक्के गावांमध्ये डिसेंबरअखेर ही(7/12) सुविधा देण्याचा मानस जमाबंदी विभागाचा आहे आणि तसेच पुढील वर्षी संपूर्ण राज्य ऑनलाइन करण्याचे लक्ष्य ठरवले आहे. गावाच्या तलाठ्याकडे सुमारे २१ नमुन्यांमध्ये नोंद केली जात आहे. त्यात सात, बारा (7/12) व ८ अ हे महत्त्वाचे नमुने देखील आहेत. सध्या सातबारा (7/12) उतारा ऑनलाइन करण्याचे काम ९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे आणि त्यामुळे जमाबंदी आयुक्तालयाने अन्य उतारे ऑलनाइन करण्याचे ठरविले आहे, .
या उताऱ्यांमधून अकृषक महसुलाची माहिती मिळत असते. सध्या हे (7/12) उतारे ऑफलाइन असल्याने एखाद्याच्या नावावर असलेला महसूल तपासण्यासाठी तलाठी कार्यालयात जावे लागत असते. तलाठ्याकडे ही रक्कम भरल्यानंतर तो सरकारजमा केला जात असतो. आजही अनेकांनी हा महसूल भरलेला नाही आणि मुळात त्याची रक्कम अतिशय कमी असल्याने त्याकडे कोणी फारसे गांभीर्याने पाहत नाही.
महसुलाचा आकडा कळणार
– (7/12) उतारे ऑनलाइन झाल्यानंतर प्रत्येक गावातून गोळा होणारा महसूल ऑनलाइनच कळणार आहे आणि त्यामुळे राज्यातील महसुलाचा एकत्रित आकडा सरकारला कळू शकणार आहे. त्यानुसार राज्याला नियोजन करता येणार आहे आणि तसेच प्रत्येक गावातील महसुलाचा आकडाही कायमस्वरूपी ठरविता येणार आहे.
हे हि वाचा :राज्यातील २५ लाख विद्यार्थ्यांचे आधार अवैध, ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत; तांत्रिक अडचणींचा घोळ झाला
– राज्यात ४४ हजार ५०१ गावे आहेत आणि हा प्रयोग राबविण्यासाठी जमाबंदी आयुक्तालयाने सुरुवातीला नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड तालुक्यातील महाटी गावातील सर्व रेकॉर्ड ऑनलाइन केले आहे. त्यानंतर राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील एका गावात यानुसार ३५८ गावांमध्ये हा प्रयोग राबविण्यात आला आहे. त्यातील चुका, त्रुटी लक्षात आल्यानंतर त्यात सुधारणा केल्या जात असतात.
– आता राज्यातील कमी लोकसंख्येच्या व सोप्या अर्थात ज्या गावांत जमिनीबाबतचे तंटे कमी आहेत, अशा गावांमध्ये हा प्रयोग राबविण्यात येत आहे आणि त्यानुसार सप्टेंबरअखेर ५०० गावांमधील महसुलाची आकारणी ऑनलाइन होणार आहे.