Panand Road Scheme:पाणंद रस्ता योजना शेतकऱ्यांची हिताची

Panand Road Scheme: पाणंद रस्ताशेतीमधील दिवसेंदिवस कमी होणाऱ्या मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेमुळे कृषि क्षेत्रामध्ये यांत्रिकीकरण ही अपरिहार्य बाब मोठी झाली आहे. शेतमाल बाजारात पोहोचविण्याकरीता तसेच यंत्रसामग्री शेतापर्यंत जाण्यासाठी शेतीला बारमाही शेतरस्त्यांची गरज अत्यंत आवश्क  आहे, असे शेतरस्ते हे रस्ते योजनांमध्ये येत नसल्याने विविध स्त्रोतांमधून निधीच्या उपलब्धतेबाबत अडचणी निर्माण कायम होत आहे. यावर मात करून शेतकऱ्यांना शेतात वाहतुकी योग्य रस्ते उपलब्ध व्हावेत यासाठी शासनाने विविध योजनांच्या अभिसरणामधून शेत / पाणंद रस्ते योजना राबविण्याचा महत्त्वाकांक्षी शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला गेला  आहे.

या योजनेविषयी शेत पाणंद रस्ते (Panand Road )हे प्रामुख्याने शेतीमधील कामाकरीता आवश्यक साधनांची ने-आण करण्याकरीता उपयोगात येत असतात. यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी आंतरमशागत, कापणी, मळणी यासारखी कामे यंत्रामार्फत करण्यात येत असतात . अशा यंत्र सामग्रीची वाहतूक करण्याकरिता पावसाळ्यातही शेत / पाणंद रस्ता सुयोग्य असणे काळाची अत्यंत गरज आहे. या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र शासनाने 27 फेब्रुवारी 2018 नुसार या संदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केला गेला  आहे. तसेच महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय अन्वये ग्रामीण भागातील रस्त्यांची वर्गवारी केली जात  आहे.

Panand Road Scheme

एका गावाहून दुसऱ्या गावास जाणारे रस्ते

ग्रामीण रस्ते व हद्दीचे ग्रामीण रस्ते गाव नकाशामध्ये दोन भरीव रेषाने दाखविलेले गेले आहेत. या रस्त्यांची जमीन कोणत्याही भूमापन क्रमांकात समाविष्ट केलेली गेली नाही. ग्रामीण गाडीमार्ग गाव नकाशात तूटक दूबार रेषेने दाखवले असून अशा रस्त्यांची नोंदणी साडेसोळा ते एकवीस फूट असते. पायमार्ग गाव नकाशामध्ये तुटक एका रेषेने दाखविले असल्यास अशा रस्त्यांची रूंदी सव्वा आठ फूट लांब आहे. शेतावर जाण्याचे पायमार्ग व गाडी मार्ग हे रस्ते नकाशावर दाखवले गेले नाहीत. परंतु वाद निर्माण झाल्यास अशा रस्त्यांबाबत निर्णय देण्याचे अधिकार कलम 143 नुसार तहसिलदारांना दिलेले गेले  आहेत. तसेच नकाशात नमूद रस्ते शेजारील शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केले असल्यास असे अडथळे मामलेदार कोर्ट क्ट 1906 चे कलम 5 अन्वये खुले करण्याचे अधिकार तहसिलदार यांना दिले आहेत.

शेत / पाणंद रस्ता मोहिम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी विविध यंत्रणेमध्ये सुसूत्रता व जबाबदारीची स्पष्टता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी विविध स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात येत आहेत आणि  त्यानुसार राज्यस्तरीय समिती रोहयो मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली, जिल्हास्तरीय समिती पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली, उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती, सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येत असते आणि  संबंधित समितीत त्या त्या स्तरावरील सदस्य आणि समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे.

Panand Road Scheme महसूल यंत्रणा महत्त्वाची भूमिका बजावणार असणार  आहे. ज्या ठिकाणी अतिक्रमण आहे, असा रस्ता अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तहसिलदार अतिक्रमण केलेल्या शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन रस्ता खुला करण्याचे सूचित करत असतात. हा विषय तंटामुक्त समितीमध्ये निर्णय होऊनही शेतकरी अतिक्रमण दूर करत नसीतल तर महसूल नियमावलीचा अवलंब करून अतिक्रमणमुक्त करण्याची कार्यवाही करण्यात येत असते. या कामी मोजणी आवश्यक असल्यास शासकीय खर्चाने मोजणी करावी लागणार आहे. कोणतेही शुल्क न आकारता तातडीची मोजणी करण्यात यावी आणि  मोजणीच्या ठिकाणी तात्काळ खुणा करण्यात याव्यात. त्यानुसार जे. सी. बी., पोकलेन यंत्राद्वारे चर खुदाई किंवा भरावाचे काम सुरू असताना महसूल यंत्रणेकडील तलाठी किंवा तत्सम दर्जाचे अधिकारी त्या ठिकाणी उपस्थित राहतील.Panand Road Scheme

ज्या ठिकाणी अतिक्रमणधारक शेतकरी नियमानुसार कार्यवाहीस प्रतिसाद देत नाहीत अशा ठिकाणी पोलीस बंदोबस्तात अतिक्रमण काढण्यात येत असते. या बंदोबस्तासाठी पोलीस यंत्रणेकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येत नही. जिल्हास्तरीय समितीने अंतिमत: मान्य केलेल्या अंदाजपत्रकामध्ये मातीकाम प्रति किलोमिटर पन्नास हजार रूपये समाविष्ट करावयाचे असते.

 

हे हि वाचा : शेतरस्ता अडविल्यास तर काय कराल कायदा काय म्हणतोय ? 2022

 

निधीची उपलब्धता

14 वा वित्त आयोग खासदार आणि  आमदार स्थानिक विकास निधी ग्राम पंचायतीला जनसुविधाकरीता मिळणारे अनुदान आणि  मोठ्या ग्रामपंचायतीला नागरी सुविधासाठी विशेष अनुदान, गौण खनिज विकास निधी, ग्रामपंचायतीला मिळणारे महसुली अनुदान, जिल्हापरिषद / पंचायत समिती सेस मधून उपलब्ध होणारा निधी, ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न आदि मधून निधी वापरता जाऊ शकतो.

पाणंद रस्ता (Panand Road )विशेष बाब

शेत / पाणंद रस्ता करीता गौण खनीज स्वामीत्व, शुल्क यामधून सूट देण्यात येत असते. मोजणीकरिता भूमी अभिलेख विभागाने कोणतेही मोजणी शुल्क आकारू नये ही तातडीची मोजणी म्हणून करावयाची असते. शेत / पाणंद रस्ता करीता कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन अनुज्ञेय असणार नाही याची दखल घावी.

लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने समन्वय साधून शेतकरी कल्याण हा केंद्रबिंदू मानल्यास शेतकरी बांधवही या योजनेत उत्स्फूर्त सहभागी होत असतात आणि  यातूनच शेतकऱ्यांच्या विकासाचा, प्रगतीच्या मार्गाची कवाडे खुली होण्यास निश्चितच हातभार लागणार आहे.

शेतकरी सरकारी योजना व महत्त्वाच्या माहितीसाठी Whatsapp ग्रुपला जॉईन व्हा