पुणे : Prime Minister’s Fund: सरकार देतेय ना, मग घ्यायचे ! पुढचे पुढे बघू आणि या मानसिकतेतून राज्यातील लाखो शेतकरी केंद्र सरकारकडून वर्षाला मिळणाऱ्या ६ हजारांचे अनुदान आजवर लाटत आले होते. मात्र, आता डिसेंबरच्या शेवटच्या हप्त्यासाठी ई-केवायसी असलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला गेला आहे. परिणामी राज्यातील तब्बल २१ लाख शेतकऱ्यांना दणका बसला आहे आणि यात सर्वाधिक १ लाख ७३ हजार बनावट शेतकरी सोलापूर जिल्ह्यात आढळले आहेत.Prime Minister’s Fund
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी ही योजना ३१ मार्च २०१९ रोजी सुरू केली होती. याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात प्रति २००० रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये रक्कम जमा केली जात आहे आणि सुरुवातीला यात सरसकट अनुदान दिले जात होते. नंतर त्यात बदल करून शेती नावावर असलेले मात्र, प्राप्तिकर भरणारे, सरकारी कर्मचारी व अधिकारी, मोठे शेतकरी अशांना हे अनुदान मिळणार नाही, असे स्पष्ट केले गेले होते. त्यानुसार या सर्व शेतकऱ्यांना ई-केवायसी बंधनकारक केले गेली आहे.Prime Minister’s Fund
ई-केवायसी पूर्ण न केलेल्यांमध्ये सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, वकील, डॉक्टर, प्राप्तीकर भरणारे आहेत तसेच १० टक्के खरे शेतकरी आहेत. ई-केवायसी पूर्ण करण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे आणि त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांनी ते लवकर पूर्ण करावे.
– वरिष्ठ अधिकारी, कृषी विभाग
📊काय आहे शेअर बाजार तुम्हाला हि शेअर मार्केट शिकायचे आहे ते हि फ्री मध्ये तर तर तुम्हाला हि माहिती असणे आवश्क आहे.
2 thoughts on “राज्यातील २१ लाख शेतकरी पंतप्रधान निधीला मुकणार हे नाही केले तर मिळणार नाही डिसेंबरचा हप्ता( Prime Minister’s Fund ) 2022”