पुणे ः Crop Insurance:राज्यातील शेतकऱ्यांकडून अब्जावधी रुपयांचा विमाहप्ता गोळा करून त्यांना नुकसानभरपाई नाकारणाऱ्या खासगी विमा कंपन्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने तडाखा दिला गेला आहे. ‘‘शेतकऱ्यांवर विमा कंपन्यांनी कॉर्पोरेट अटी लादू नयेत आणि पीक(Crop Insurance) नुकसानीपोटी (Crop Damage) तुम्ही तत्काळ भरपाई वाटली पाहिजे,’’ असा आदेश न्यायालयाने जारी केला गेला आहे.
२०२० मधील विमा(Crop Insurance) हंगामात उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून ६०० कोटी रुपये गोळा केले होते आणि मात्र अतिपावसामुळे पिकांची मोठी हानी झाल्यानंतर भरपाई दिली सुद्धा नाही. विमा कंपन्यांनी (Insurance Company) कागदोपत्री विविध अटींचा आधार घेत शेतकऱ्यांना विमाभरपाई देण्याचे नाकारले गेले होत. त्यामुळे शेतकरी उच्च न्यायालयात गेले होते आणि न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. आणि त्यावर हेकेखोर विमा कंपन्यांनी(Crop Insurance) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत शेतकऱ्यांची विमाभरपाई पुन्हा रोखून धरली होती.
कृषी विभागातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, पाच सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली आहे. तेथे विमा कंपन्या तोंडावर आपटल्या आणि न्यायालयाने या कंपन्यांचे कान पिळले आहेत.
‘‘तुम्ही शेतकऱ्यांकडून विमा(Crop Insurance) हप्त्यापोटी ६०० कोटी रुपये गोळा केले आहे. मात्र भरपाई केवळ ३०० कोटी रुपयांची वाटायची आहे आणि ही भरपाईची रक्कम दिल्यामुळे विमा कंपन्या काही संपणार नाहीत. या कंपन्यांकडून २०० कोटी रुपये यापूर्वीच अनामत घेण्यात आलेली आहे तसेच अतिपाऊस किंवा दुष्काळामुळे पिकाची हानी होणे ही माणसांसमोरील समस्या आहे. कंपन्यांचे अपिल आम्ही नाकारत आहोत तसेच शेतकऱ्यांवर या कंपन्या त्यांच्या कॉर्पोरेट अटी लादू शकत नाहीत,’’ अशी कडक भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने मांडली गेली आहे.
न्यायालयाने कंपन्यांना सुनावले
शेतकऱ्यांच्या पिकांची हानी झाल्यानंतर त्यांनी आम्हाला वेळेत पूर्वसूचना दिली नाही तसेच त्यामुळे अटी व नियमावलींची पूर्तता होत नसल्याने आम्हाला भरपाई देता येणार नाही, असा युक्तिवाद विमा कंपन्यांनी न्यायालयात केला होता. त्यावर न्यायालयाने शेतकऱ्यांची बाजू उचलून धरली होती . ‘‘तुम्ही हे सर्व हाताळताना तुमची व्यावसायिक नीती बघत आहात मात्र सर्व शेतकरी त्यांचे दावे मुदतीत दाखल करण्यास समर्थ नसतात,’’ असे न्यायालयाने कंपन्यांना सुनावले…