मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी शब्द पाळला, राज्यात पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी केला, होणार एवढं स्वस्त

मुंबई – राज्यात सत्तेवर आलेल्या एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जनतेला मोठी भेट आज  दिली आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात पेट्रोलवरील करात ५ रुपये आणि डिझेलवरील करामध्ये ३ रुपयांनी कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला  आहे. त्यामुळे आता राज्यातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर अनुक्रमे ५ आणि ३ रुपयंनी कमी होणार आहे तसेच आज रात्रि १२ पासून हे नवे दर लागू होतील.

याबाबत घोषणा करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, पेट्रोल डिझेलचे दर हे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीवर अवलंबून असतात.   केंद्राने ४ नोव्हेंबर २०२१ आणि २२ मे २०२२ रोजी केंद्राने करात कपात केली होती आणि  त्यानंतर राज्यांनाही आवाहन केलं होतं. काही राज्यांनी कर कमी केले हि आहे मात्र महाराष्ट्रात ते कर कमी झाले नव्हते. आज आम्ही पेट्रोलवरील करात ५ रुपये आणि डिझेलवरील करात ३ रुपयांनी कपात करण्याचा निर्णय  घेण्यात आला आहे.

नगराध्यक्ष, सरपंचांची निवड थेट जनतेतून होणार; सरकारचे आज  ९ महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली आहे .या बैठकीत पेट्रोल-डिझेलच्या दर कपातीसोबत महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केलेला निर्णयही बदलण्यात आला आहे आणि  २०१८ मध्ये राज्यातील नगराध्यक्ष आणि ग्रामपंचायतीतून सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय झाला होता. परंतु राज्यात २०१९ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय बदल करण्यात आला होता आणि आज पुन्हा शिंदे-भाजपा सरकारनं हा निर्णय पूर्ववत करण्याची घोषणा केली आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले निर्णय

• पेट्रोलवर ५ रुपये आणि डिझेलवर ३ रुपये प्रति लिटर दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला.

( वित्त विभाग)

• राज्यात “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अभियान” राबविण्यात येणार आहे.

(नगर विकास विभाग)

• केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान २.०  (Atal Mission For Rejuvenation & Urban Transformation) राज्यात राबविणार आहे.

(नगर विकास विभाग)

• नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट जनतेतून घेणार आहे.

(नगर विकास विभाग)

• राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेणार आहे. तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा.

(ग्रामविकास विभाग)

• अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढविणार आहे.
• महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६९ मधील कलम ४३ मध्ये सुधारणा

(ग्रामविकास विभाग)

• बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार आणि महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा.

(पणन विभाग)

• आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित गौरव करण्याची (दिनांक ३१ जुलै, २०२० रोजी बंद करण्यात आलेली ) योजना पुन्हा सुरु करणार आहे.

 (सामान्य प्रशासन विभाग)