राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे आणि प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेण्यात आला आहे. त्यामुळे वेळेअभावी ज्या शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील पिकांचा विमा भरता आला नव्हता, त्यांना त्यांना आता भारता येणार आहे.
प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत (PM crop insurance) सहभागी होण्यासाठी 31 जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली होती आणि मात्र, या दिवशी रविवारची सुटी आल्याने पीकविमा योजनेत सहभाग घेण्यासाठी आणखी एक दिवस वाढवून देण्यात येत आहे. त्यानुसार, आता सोमवारीही (ता. 1 ऑगस्ट) शेतकऱ्यांना खरीप पिकांचा विमा भरता येणार आहे..
केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयातील उपायुक्त कामना शर्मा यांनी काल (ता. 30) सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशातील कृषी, फलोत्पादन व सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना याबाबत पत्र पाठवले असून, मुदतवाढ देण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
कृषी मंत्रालयाच्या निर्णयानुसार, विमा पोर्टल 1 ऑगस्टलाही पीकविमा नोंदणीसाठी खुले असणार आहे आणि यापुढे संबंधित राज्य सरकारांनी सुटीचा दिवस लक्षात घेऊन, अंतिम तारीख ठरवावी, असा सल्लाही केंद्राने पत्रातून दिला आहे.
प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत 30 जुलै रोजी सायंकाळी सात वाजेपर्यंत राज्यातील सुमारे 76 लाख 72 हजार शेतकर्‍यांनी सहभाग नोंदविला गेला होता. योजनेला आता मुदतवाढ मिळाल्याने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी आयुक्तालयातील मुख्य सांख्यिक विनयकुमार आवटे यांनी आवाहन केले आहे.
पीकविमा धोरणात बदल
दरम्यान, गतवर्षी पिकांचे मोठे नुकसान झाले, मात्र त्या तुलनेत विमा मिळालाच नाही आणि अनेक शेतकरी रब्बी पीकविम्यापासून वंचित राहिले होते. दुसरीकडे पीकविमा कंपन्यांनी मोठी कमाई केल्याचे आकडेवारी समोर येत आहे. ही बाब लक्षात आल्यानंतर केंद्र सरकारने थेट पीकविमा योजनेतच बदल केला गेला आहे..
पीकविमा काढण्यासाठी आता सरकारी (Insurance Company) विमा कंपनीची नियुक्ती करण्यात येत आहे. त्यामुळे खासगी कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला आळा बसणार आहे आणि शिवाय, शेतकऱ्यांना अपेक्षित विमा रक्कम मिळेल, अशी आशा असल्याचे सांगितले जाते आहे.