पुणे : शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्ये पुन्हा भर पडणार आहे कारण आहे कि केंद्र सरकारने त्यांच्याकडून दिल्या जाणाऱ्या व्याज(loans)परताव्यात अर्धा टक्क्याने कपात केल्याने आता पीककर्ज(loans) साडेसहा टक्के व्याज दराने घ्यावे लागणार आहे. जिल्हा बँकांनी अर्धा टक्का तोटा सहन करण्यास असमर्थता व्यक्त केल्याने आता शेतकरी पुन्हा नाडला जाईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे केंद्र सरकारची शेतकऱ्यांप्रती असलेली असंवेदनशीलता पुन्हा एकदा समोर उभी टाकली आहे. तीन लाख रुपयांपर्यंत नियमित कर्जफेडीसाठी असलेला व्याज परतावा नाबार्डने अर्धा टक्क्याने कमी केला जात आहे. त्यामुळे बँकांना आता शेतकऱ्यांसाठीच्या कर्जाच्या व्याजात अर्धा टक्का वाढ करावी लागणार आहे तसेच मात्र, ती वाढ केल्यास राज्य सरकारच्या व्याज(loans) परतावा योजनेला लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. आणि यामुळे राज्यातील सुमारे सव्वा कोटी शेतकरी अल्प व्याज कर्ज योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे नाबार्डने ही सवलत पूर्ववत ठेवावी किंवा राज्याने योजनेतील मर्यादा वाढवण्यात यावी. मर्यादा न वाढविल्यास हा अर्धा टक्का परतावा राज्याने सहन करावा, अशी मागणी जिल्हा बँकांनी केली जात आहे.
जिल्हा बँकेमार्फत प्राथमिक शेती संस्था तसेच सभासदांना ३ लाखांपर्यंत शून्य टक्के व्याजदराने(loans) कर्जपुरवठा करण्यात येत आहे आणि राज्य सरकारच्या निकषांनुसार हे कर्ज ६ टक्के व्याजदराने देणे जिल्हा बँकांना बंधनकारक होते. जिल्हा बँकेला शून्य टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा करताना राज्य सरकारकडून २.५ टक्के व केंद्र सरकारकडून २ टक्के असा एकूण ४.५ टक्के व्याज परतावा मिळत असतो. तर १.५ व्याज जिल्हा बँक सहन करत असते; परंतु नाबार्डच्या ८ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार केंद्र सरकारने २ टक्के व्याज सवलत योजनेत बदल करून ती २०२२-२३ व २०२३-२४ या वर्षाकरिता १.५ टक्के केली जात आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेला अर्धा टक्का परतावा कमी मिळणार आहे आणि परिणामी, बँकेस सवलतीच्या व्याज दरामध्ये अल्पमुदत पीककर्ज वाटपामध्ये अडचणी निर्माण होणार आहेत.
आधीच दीड टक्क्याचा भर सहन करणाऱ्या बँकेला व्याज(loans) साडेसहा टक्के दराने कर्ज द्यावे लागणार आहे आणि राज्य सरकारच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख अल्पमुदत पीक कर्ज व्याज सवलत योजनेनुसार नियमित परतफेड करणाऱ्या सभासदास बँकेमार्फत कमाल ६ टक्के व्याज आकारणी बंधनकारक ठरत आहे. तरच राज्य सरकारकडून २.५ टक्के व्याज परतावा मिळत असतो. बँकेने व्याजदर वाढविल्यास राज्य सरकारचा हा परतावा मिळणार नाही आणि त्यामुळे बँकेला(loans) व्याजदर ६ टक्के ठेवावा लागून अर्धा टक्क्याचा तोटा सहन करावा लागत असेल. राज्यातील कोणतीही जिल्हा बँक असा तोटा सहन करणार नाही त्याचा परिणामी, शेतकऱ्यांना साडेसहा टक्के व्याज दरानेच कर्ज घ्यावे लागणार आहे. याचा फटका राज्यातील १ कोटी २० लाख शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
शेतकऱ्यांची व बँकांची ही अडचण लक्षात घेता एकतर राज्य सरकारने ६ टक्क्यांची मर्यादा वाढवून ६.५ टक्के करावी किंवा नाबार्डने ही सवलत पूर्ववत २ टक्के करावी, किंवा राज्य सरकारने या अर्धा टक्के परताव्याचा भार सहन करावा, अशी मागणी पुणे जिल्हा सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय टापरे यांनी करण्यात आली आहे.
दुसरीकडे राष्ट्रीयीकृत बँकानाही नाबार्डच्या निर्णयाचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे कारण त्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारे पीककर्ज महागणार आहे.
3 thoughts on “loans : शेतकऱ्यांना पुन्हा शॉक कर्ज महागणार केंद्राच असंवेदनशील धोरण 2022”